धर्मनिरपेक्ष संविधान बनाउन नेताहरूलाई पाँच करोड डलर, धर्म परिवर्तन गराउन सात अर्ब रुपैयाँ
(नेपालमा धर्म निरपेक्षताको लागि वकालत गर्ने) अर्को (देश) डेनमार्कमा २००८ सम्ममा ८२ प्रतिशत इभाञ्जेलिकल लुथेरन थिए। जुन देशको संवैधानिक धर्म हो र राजाचाहिँ राज्यले मान्यता दिएको लुथेरन गिर्जाघरको सदस्य हुनैपर्छ। अर्को वकिल स्वीडेनमा ७० प्रतिशत इभाञ्जेलिकल लुथेरन छन् र फिनल्यान्डमा ७३ प्रतिशत। आइसल्यान्डमा ७९ प्रतिशत इभाञ्जेलिकल लुथेरन छन् र तिनलाई १९४४ को संविधानले संरक्षण दिएको पनि छ। (अर्काको देशलाई धर्म निरपेक्ष बनाउन वकालत गर्ने देशहरुको आफ्नै अवस्था चाहिँ कस्तो रहेछ त ?)
तर नेपालमा धर्मनिरपेक्ष संविधान बनाउन नेताहरूलाई बाँडिएको पाँच करोड डलरपछि पनि धर्म परिवर्तन गराउने सात अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। अन्तरिम संविधानमा सम्बन्धित वाक्यमा काकपद (कागको खुट्टा जस्तो, लेख्दा छुटेको अक्षर थप्न यस्तो चिह्न राखिन्छ) चिह्न हालेर माथिपट्टी ‘धर्मनिरपेक्ष’ लेखिदिनेले कति लाख डलर पायो, त्यो खोजीको विषय हो । मुद्दा लिम्बुवान लगायत एक मधेस एक प्रदेशको भन्दा पनि दक्षिणी सुडान जन्मनेतिर बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । दक्षिण कोरियाली ‘मैत्री अस्पताल’हरूले मंगोल अनुहार ओढेर सुरुदेखि नै धर्म परिवर्तनलाई सघाएकै हुन् । त्यसैले माओवादी राष्ट्रवाद कुनै पनि राष्ट्रकल्याणको निम्ति भने बुझिँदैन, अर्को एक इशाई राष्ट्रको निम्ति भन्नेमात्र देखिन्छ। राजा यतिमात्रैका निम्ति फाल्नु थियो भेटिकनलाई, भलै गणतन्त्र भारतका निम्ति पनि सामरिक अनुकूल किन नहोस्।
हिन्दु धर्मसापेक्ष संविधानले बौद्ध धर्मावलम्बी, मुन्धुम धर्मावलम्बी, बोन धर्मावलम्बी, बर्हमथान (थारू) पूजक, टों पूजक (गुरुङ) आदिलाई समेटेको थिएन। अर्कोतिर नेपालमा विश्व हिन्दु सम्मेलन हुँदा कतिसम्म संवेदनहीनता थियो भने हामी ऊँकार परिवारका हौं भनेर बोन, बौद्ध, जैन र सिखसम्मलाई समेटियो, तर पनि मुन्धुमवादीहरू छुटे। यसैले तिनलाई पनि समेट्न सनातन धर्मसापेक्ष संविधान हुनुपर्थ्र्यो । बुद्धले पनि ‘यश धम्मो सनन्तनो’ (यो धर्म सनातन हो) भनेकै थिए। तर सनातन भनेको त घुमाइ-फिराइ हिन्दु नै भनिएको हो भनेर मुन्धुमवादीहरूलाई लाग्ला भनेर शीर्षकमा आदिधर्म (मूल लेखको शीर्षक आदिधर्म सापेक्ष संविधान हो)राखिएको मात्र हो। अन्यथा सटिक शब्द सनातनको खास अर्थ अज्ञात युगदेखि चलेर आएको भन्ने नै हो।
र के भनिहाल्नु जरुरी छ भने पूर्वले कथाहरूले भरिएका कुनै ग्रन्थलाई पनि धर्मग्रन्थ मान्दैन, त्यो पुराणको श्रेणीमा पर्छ। धर्मग्रन्थ ठेली हुनुपर्छ भन्ने होइन। भेन्सिटार्ट (१८ र १९ औं शताब्दीमा बेलायती साम्राज्यले काठमाडौँ, दार्जिलिङ, सिक्किम आदि ठाउँमा अफिसरहरू नियुक्त गर्थे, उनीहरुले लेख तथा पुस्तकहरू लेखेका थिए। त्यसरी लेख्ने अफिसरमध्येका एक हुन् यिनी) ले दिएका फाल्गुनन्दका उपदेशहरूको सँगालोले तिनलाई पनि धर्मप्रवर्तक नै बनाउँछ र त्यसमाथि जुन धर्ममा दर्शन हुँदैन, त्यो धर्म मानिन्न। आफ्नो दर्शन छँदाछँदै नेपालले पश्चिमले थोपर्न खोजेको पुराणलाई धर्मग्रन्थ मान्नु जरुरी थिएन र छैन, जो देश विखण्डनको कारक बन्नेछ।
यसैले संविधान धर्मसापेक्ष बन्दैन भने गृहयुद्ध हुने कुरा पक्का छ। तर जातीयताको मुद्दा होइन, धर्मनिरपेक्ष संविधान बन्दैन भने नबनोस् भनेर पश्चिम बसेको छ। रोमन क्याथलिक नभइकन राष्ट्रपति हुन नपाइने अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति जिम्मी कार्टरको नेपालप्रतिको उग्र चिन्ता र दौडधुप त्यसैका निम्ति हो। नबन्ला भनेर नर्वेका टोरे टोरेङ विशेषदूत बनेर आउँछन्, नर्वेका राजदूतको निवासस्थानमा वामपन्थीहरूको कविगोष्ठी गराइन्छ। कसै-कसैलाई डलर उपहार दिइन्छ। माओवादीको इशाईधार त्यसै स्वार्थको पहरेदारमात्र हो र हाम्रानिम्ति यदि धर्मसापेक्ष बन्दैन भने संविधान नबनोस् पनि। गृहयुद्ध र राष्ट्र विखण्डनभन्दा संविधान नबनेको धेरै राम्रो हो, नबनोस्।
[२०६७ चैत १५ गते कान्तिपुरको विचार पृष्ठमा छापिएको सौरभ (दिनेश सत्याल) को लेखको अंश। ब्राकेटभित्र वाक्य स्पष्ट पार्न थपिएको हो।]
No comments:
Post a Comment