युनिटी लाइफलाई ब्युँताउ

करिब ४ लाख व्यक्तिलाई नचाहिँदो आश्वासन दिएर करिब ६ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा कारबाहीमा परेको युनिटी लाइफ इन्स्योरेन्स र युनिटी ग्रुप पुनः जीवित हुने दाबी ग्रुपसम्बद्ध व्यक्तिले गरेका छन् । कम्पनीका मुख्य सञ्चालकहरु भने अहिलेसम्म फरार नै छन् ।

“माधव नेपालको सरकारले नचाहिँदो पूर्वाग्रह राखेर इन्स्योरेन्स र समूहका अन्य व्यवसाय सिध्याएको हो, अब झलनाथ खनालको माओवादी समर्थित सरकारले युनिटी समूहलाई न्याय दिनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं,” युनिटी ग्रुपसँग अत्यन्त निकट सम्बन्धमा बसेर काम गरिरहेका जेबी राईले कारोबारसँग भने ।

राईको दाबीअनुसार युनिटी समूहले सरकारसँग सम्बन्ध जोडिसकेको छ र हालसम्म फरार रहेका समूहका मुख्य प्रबन्धकहरु पनि अब खुलारूपमा देखापर्नेछन् । ग्रुप पुनः सञ्चालनमा आउने आशाअनुरूप युनिटी लाइफ इन्टरनेसनल अस्पताललाई ब्युँताउने कोसिस भइरहेको जानकारी पनि उनले दिए ।

अस्पताल सञ्चालन गर्न भनेर करिब २० करोड रुपैयाँ खर्च गरी खरिद गरिएका जीई कम्पनीका अत्याधुनिक एमआरआई र सीटी स्क्यान मसिन धापासीको एक घर भाडामा लिएर थन्क्याइएको उनले बताए । “अब यो अस्पताल सञ्चालन गर्न कोसिस गरिनेछ,” उनले भने । धापासी– ८ स्थित तिलकराज कँडेलको नौ तले अत्याधुनिक भवन परिसरमा राखिएका ती उपकरण भने अहिले खिया लाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

युनिटीले अस्पताल सञ्चालनका लागि भन्दै मासिक ५ लाख भाडा तिर्नेगरी कँडेलको उक्त भवन १० वर्षका लागि ‘लिज’मा लिएर ५० भन्दा बढी एसी तथा लिफ्ट जडान गरिसकेको थियो । तर, सरकारले अवैध व्यवसाय सञ्चालन गरेको भन्दै २०६७ जेठ ३ गते जावलाखेलमा रहेको अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न ‘युनिटी टावर’सहित देशभरका चल÷अचल सम्पत्ति जफत तथा बैंकखाता रोक्का गरिसकेको छ ।

सञ्चालकहरु फरार भएपछि युनिटीले गतवर्ष फागुनमा ‘लिज’मा लिएको उक्त भवनको भाडा नतिरेको घरधनी कँडेलनिकट अमृत पौडेलले बताए । “युनिटीले १० वर्षका लागि भवन लिजमा लिएको हो,” पौडेलले भने, “तर अहिलेसम्म हामीले घरभाडा पाएका छैनौं, यस्तै अवस्था रहे हामी प्रशासनलाई सामान जिम्मा लगाएर घरभाडा असुल गर्छौं ।”

तर, राईले आफ्ना सञ्चालक खुला हुनेबित्तिकै घरभाडा तिर्ने दाबी गरे । “युनिटी सञ्चालकहरुलाई खुला हुने वातावरण सरकारले बनाओस्, हामी घरभाडामात्रै होइन, हामीले लगानी गरेको रकम डुब्यो भनेर डराउने देशभरका सर्वसाधारणको रकम फिर्ता गर्छौं,” उनले भने ।

युनिटीमाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेपछि अध्यक्ष काशीराम गुरुङ, महासचिव विष्णु क्षेत्रीलगायत युनिटीका ६ जना सञ्चालक फरार छन् । फरारमध्ये केहीलाई पक्राउ गरे पनि गुरुङ र क्षेत्रीलाई प्रहरीले ‘मोस्ट वान्टेड’को सूचीमा राखेको छ ।