एमालेभित्र सात बुँदे सहमतिबारे विवाद गहिरियो

विवाद चर्किएपछि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न खनाललाई अप्ठेरो परेको छ

सात बुँदे सहमतिको आधारमा माओवादीको समर्थन पाएर प्रधानमन्त्री बनेका झलनाथ खनालले त्यसको भावना पछ्याउने कुरा दोहोर्‍याए पनि उनको सो भनाईप्रति नेता माधवकुमार नेपाल र केपी ओली पक्षधरहरुबीच पार्टिभित्रै तीव्र असन्तुष्टि बढेको छ।

विवाद चर्किएपछि केही दिनभित्रै माओवादी सहित मन्त्रिमण्डलको विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना सहजै पूरा हुने छाँट देखिंदैन।

‘अर्कै खिचडी’

आईतबार दिउँसो एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले माओवादीसंगको सम्झौताको मूल भावना समातेर अगाडि बढ्ने कुरा गरे।

“हामीले जुन दस्तावेज निर्माण गर्छौं, त्यसले जुन दिशा दिन्छ, त्यसको भावना र मर्म अनुसार अघि बढ्नु पर्छ। हामी यसको मूल भावनालाई लिएर अगाडि बढ्छौं,” प्रधानमन्त्री खनालको भनाई थियो।

प्रधानमन्त्री खनालले सात बुँदे सहमतिको मूल भावनाको समर्थनमा बोलिरहेकै बेला उनी अध्यक्ष रहेको पार्टि एमालेको मुख्यालय बल्खुमा अर्कै खिचडी पाकिरहेको थियो।

जहाँ पार्टिको तर्फबाट माओवादीसंगको विवाद टुंग्याउन गठित वार्ताटोलीका प्रमुख केपी ओलीले एउटा अनौपचारिक भेला आयोजना गरेका थिए।

भेलाले कुनै निर्णय नलिएपनि यसअघि स्थायी समितिको बैठकले सात बुँदे सहमतिको व्यापक परिमार्जन गर्नुपर्ने निचोडलाई दृढतापूर्वक समर्थन गर्ने निश्कर्ष निकाल्यो।

भेलाका सहभागीहरुले सहमतिमा सामान्य भाषामात्र परिवर्तन गरेर नपुग्ने समेत ठहर गरेका थिए।

पहिलो कुरा त लोकतन्त्रलाई थप विशेषण राखिएको ठिक छैन। दोस्रो, सेना समायोजनमा जसरी माओवादी लडाकूहरुको अलग फोर्सको कुरा गरिएको छ त्यो स्वीकार्य छैन। तेस्रो, दुई दलीय संयन्त्र अपुग छ र चौथौ, दुई दलबीच आलोपालो भनिएको कुरा अनुचित छ किनकि अहिलेको आवश्यकता सबैको सहमतिनै हो

शंकर पोखरेल, सचिव, नेकपा एमाले

भेलापछि बीबीसीसंग बोल्दै एमाले सचिव शंकर पोखरेलले भने, “अलिकति होइन पर्याप्त परिमार्जन गर्नुपर्छ।”

“पहिलो कुरा त लोकतन्त्रलाई थप विशेषण राखिएको ठिक छैन। दोस्रो, सेना समायोजनमा जसरी माओवादी लडाकूहरुको अलग फोर्सको कुरा गरिएको छ त्यो स्वीकार्य छैन। तेस्रो, दुई दलीय संयन्त्र अपुग छ र चौथौ, दुई दलबीच आलोपालो भनिएको कुरा अनुचित छ किनकि अहिलेको आवश्यकता सबैको सहमतिनै हो,” उनले भने।

मन्त्रालय विवाद कायमै

सो भेलाका सहभागीहरुले माओवादीलाई गृह मन्त्रालय दिन नहुने अडानमा पनि कायमै रहनुपर्ने कुरा उठाए।

“माओवादीले गृहमन्त्रालयमा दावी गर्नु अहिलेको अवस्थामा उचित छैन। शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता नपाएसम्म त्यसो गर्नु हुँदैन,” पोखरेलको भनाई थियो।

मुख्य सत्ताधारी दलभित्रनै गठबन्धन सम्झौताको मूल विशेषताहरु विवादित बनेपछि छिट्टै माओवादी सरकारमा सहभागी हुने कुरा सहज देखिंदैन।

त्यसमाथि करीब एक दर्जन दलहरुको आईतबारको बैठकलेपनि उक्त सम्झौताको